राजनीति में अपराध पूर्ण वर्जित हो
निर्मल साहू(एड.): -आज के दौर में अधिकांश राजनेताओं के विरुद्ध अनिकों मुक़दमा न्यायलय में विचाराधीन होते है जिसके लिए मान. उच्चतम न्यायलय ने मुकदमों के शीघ्र निराकरण के लिए फास्ट ट्रेक न्यायलय की स्थापना करने के लिए सरकार को कहा था लेकिन इसमें अभी तक कोई ठोस कदम नहीं लिया गया हैं । जब कि इसके लिए कामरेड इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने इस संदर्भ में कुछ सुझाव पेश किए थे जिनके तहत दो वर्ष से अधिक अवधि की सजा वाले अपराधी को चुनाव लड़ने से वंचित किया जाए लेकिन सरकार ने इसमें कुछ भी ध्यान नहीं दिया है । 1970 के दशक से राजनिति में अपराधीकरण का प्रवेश हो चुका है जिसमें 2014 तक 40 प्रतिशत लोग अपराध में लिप्त है और विजित है । जबकि इसके रोकथाम के लिए पहले ही एन.एन. वोहरा कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की थी लेकिन न मामने के कारण यह दुर्दशा देखने को मिल रही है की जिस देश में सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के अपराधिक प्रकरण न तो दर्ज हो और न ही न्यायलय में विचाराधीन हो । पर विधान निर्माण करने वाले के ऊपर अपराध दर्ज हो, यह चलेगा यह बड़ी ही विडम्बना है । ...